Supreme Court advises lawyer Ashwini Upadhyay: अच्छे केस को खराब मत करो, सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय को दी सलाह

सोमवार (10 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय को एक महत्वपूर्ण सलाह दी, जिसमें कहा गया कि अपने ही अच्छे केस को खराब मत करो। यह सलाह उन मामलों से संबंधित है, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को सेक्युलर और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता, सुपरविजन और मॉनिटरिंग की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि उपाध्याय को रिट याचिका के बजाय अवमानना याचिका दायर करनी चाहिए। इसके बाद वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली।

इस मामले पर जस्टिस अरविंद कुमार ने वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा कि आप पहले भी इस कोर्ट में आए थे। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए रिट ऑफ मैंडमस जारी किया था कि वे दो महीने के भीतर उपाध्याय की अर्ज़ी पर विचार करें। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि तीन महीने बीत जाने के बावजूद अधिकारियों ने उनकी अर्जी पर कोई विचार नहीं किया है। इस पर जस्टिस कुमार ने उपाय पूछे, जिस पर उपाध्याय ने कहा कि यही कारण है कि उन्होंने रिट याचिका दायर की है।

जस्टिस अरविंद कुमार ने स्पष्ट किया कि यह याचिका एक मिनट से अधिक नहीं टिकेगी और इसे शुरुआती स्तर पर ही खारिज किया जाएगा। उन्होंने उपाध्याय को अवमानना याचिका दायर करने का सुझाव दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सके। सुनवाई के दौरान, उपाध्याय ने संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 से जुड़े कानूनी मुद्दे और माइनॉरिटी संस्थानों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) लागू करने का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस कुमार ने कहा कि यह मुद्दा मौजूदा मामले से संबंधित नहीं है।

जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उपाध्याय के अधिकार को लागू करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि सही उपाय अपनाना चाहिए और एक के बाद एक रिट याचिका दायर करने के बजाय अवमानना याचिका दायर करें। कोर्ट ने याचिका वापस लेने की मांग को मंजूरी दी और आदेश में दर्ज किया कि याचिका वापस लेने की छूट के साथ उचित कदम उठाएं।