Government's Major Preparation: TAX में करने जा रही है बड़ा बदलाव!

भारत में विदेशी निवेशकों की संख्या को बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बनाई है। सरकार Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स छूट का समय बढ़ाना, विदेशी निवेश फंड से जुड़े नियमों को सरल बनाना, और डेटा सेंटर तथा सरकारी बॉंड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को टैक्स राहत प्रदान करना शामिल है। इन बदलावों से भारत में निवेश का माहौल और भी अनुकूल होगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

इस प्रस्तावित विधेयक में विशेष रूप से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को प्रोडक्ट्स सप्लाई करने वाले विदेशी सप्लायर के लिए टैक्स छूट को बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अलावा, डेटा सेंटर्स और हीरा खनन क्षेत्र को भी टैक्स छूट का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, आयकर अधिनियम में संशोधन के तहत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैक्स छूट की अवधि को मौजूदा 2031 से बढ़ाकर 2041 तक करने का प्रस्ताव है। इस विस्तार में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल हैं, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे।