Action against illegal NGO in Uttarakhand: बाल आयोग ने मिशनरी के फंड से चल रही संस्था की की जांच

उत्तराखंड के हल्द्वानी में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक अवैध गैर सरकारी संगठन के संचालन पर कार्रवाई की है। गफूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास स्थित इस संस्था के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के सदस्य योगेश रजवार के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने बुधवार को निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति, पंजीकरण की कमी और शिक्षा के लिए असुरक्षित वातावरण जैसी समस्याएं उजागर हुईं। मीना सिंह, जो कि इस संस्था की कर्मचारी हैं, ने बताया कि यह संस्था फादर पाईस मिशनरी के फंड से संचालित हो रही है। इस निरीक्षण में टीम ने पाया कि संस्था में पांच बालिकाएं और छह बालक उपस्थित थे, लेकिन वहां उपस्थित कर्मचारियों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इसके अलावा, यह संस्था किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थी, और बच्चों के बैठने का स्थान भी असुरक्षित पाया गया। इस प्रकार की अनियमितताओं को देखते हुए आयोग ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

योगेश रजवार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि यहां आने वाले बच्चे पहले से ही विद्यालयों में पंजीकृत थे। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, उन्होंने बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन को निर्देश दिए हैं कि वे इस संस्था की जांच कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ ही, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को भी इस संस्था और इसके प्रभारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है, ताकि उन्हें सुरक्षित और उचित शिक्षा मिल सके।