Punjab Cabinet Decisions: निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम, कर्मचारियों को मिलेगी राहत

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण लगाने का था। कैबिनेट ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार अब निजी स्कूल एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम पांच प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकेंगे। इससे अधिक फीस बढ़ाने के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह कदम अभिभावकों को मनमानी फीस वृद्धि से राहत प्रदान करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगा। प्रस्तावित कानून के तहत निजी स्कूलों के वित्तीय रिकार्ड की जांच और आवश्यकता पड़ने पर फोरेंसिक ऑडिट कराने का भी प्रावधान रखा गया है। विधेयक विधानसभा से पारित होने और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप लेगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को राहत देने के लिए विशेष मनी बिल लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को सीधे सरकार के अधीन अनुबंध पर लाने की व्यवस्था की जाएगी। यह मनी बिल राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन नई निजी डिजिटल ओपन विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। इनमें पंजाब की पहली क्लाउड यूनिवर्सिटी होशियारपुर-चंडीगढ़ मार्ग पर स्थापित होगी। इसके अलावा, पटियाला जिले के फतेहपुर गांव में एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा आनंदपुर केशव गांव में फिजिक्स वल्लाह की डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इन संस्थानों में आधुनिक डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।