Delhi Government's Major Decision After Malviya Nagar Fire: मानसून सत्र में खत्म होगा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट कानून

दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 11 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इस घटना के बाद, दिल्ली सरकार आगामी मानसून सत्र में 'द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2007' को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश करेगी। विधानसभा का मानसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसमें सरकार तीन महत्वपूर्ण विधेयक लाने के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सत्र के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार विधानसभा परिसर में सुरक्षित और अनुशासित वातावरण बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

मालवीय नगर के बीएंडबी प्रतिष्ठान में लगी आग के बाद दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बीएंडबी कानून को वापस लेने की घोषणा की थी। इस कानून के तहत, वर्ष 2023 तक दिल्ली में 432 संपत्तियों के 2,200 से अधिक कमरे पंजीकृत थे। इस अग्निकांड ने न केवल मानव जीवन को प्रभावित किया है, बल्कि यह दिल्ली सरकार के पर्यटन क्षेत्र पर भी गंभीर सवाल उठाता है। इस घटना के बाद, विपक्षी आम आदमी पार्टी ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि आप चिकित्सा उपकरण घोटाला, हाल की अग्निकांड घटनाओं में प्रशासनिक लापरवाही, और साइकिल वितरण घोटाले जैसे मुद्दों को सदन में उठाएगी।

इस मानसून सत्र के दौरान, सरकार दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने का अधिकार) विधेयक, 2026 पेश करेगी। पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाओं का कानूनी अधिकार प्रदान करना है। प्रस्तावित कानून में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दंड प्रविधान रखा गया है। यदि कोई सरकारी अधिकारी बिना उचित कारण किसी सेवा में देरी करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस नए विधेयक के लागू होने पर दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने का अधिकार) कानून 2011 निरस्त हो जाएगा।