Himachal Government to Raise Loan for Expenses: हिमाचल सरकार वेतन व पेंशन सहित अन्य खर्च के लिए लेगी और कर्ज

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विकास कार्यों, वेतन और पेंशन सहित अन्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से 700 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट लोन (एसजीएस) के दो बांडों को दोबारा जारी करने की जानकारी दी गई है। इन बांडों में 400 करोड़ रुपये का 7.78 प्रतिशत ब्याज वाला एसजीएस-2044 और 300 करोड़ रुपये का 7.77 प्रतिशत ब्याज वाला एसजीएस-2049 शामिल हैं। यह कदम राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, दोनों ऋणों की ई-नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से चार अगस्त को आयोजित की जाएगी। सफल बोलीदाताओं को भुगतान पांच अगस्त को करना होगा। सरकार का कहना है कि इस ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग विभिन्न विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा, जिससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। इस नए ऋण के साथ, चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार का कुल उधार 3,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा, कर्ज लेने और निर्धारित अदायगी के बाद, प्रदेश पर कुल देनदारी बढ़कर लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।