International Cyber Fraud Accused: राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की मिली अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के आरोपी राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की अनुमति देने से इनकार करने वाले ट्रायल अदालत के आदेश को रद कर दिया है। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) ज्योति क्लेर ने अपने निर्णय में कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकार है और इसे केवल आशंका के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने राजीव बुधिराजा को दुबई जाने की अनुमति देते हुए कई कड़ी शर्तें भी लगाई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सजग है।

इस मामले की जड़ सीबीआई के इंटरनेशनल आपरेशंस डिवीजन द्वारा दर्ज की गई उस एफआईआर से जुड़ी हुई है, जिसमें राजीव बुधिराजा पर सह-आरोपितों के साथ मिलकर वर्ष 2021-22 के दौरान जर्मनी के नागरिकों से साइबर ठगी करने का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, इस ठगी की रकम का उपयोग बाइनेंस प्लेटफार्म पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए किया गया। इसके अलावा, 1.42 बिटकाइन भी राजीव के क्रिप्टो वालेट में ट्रांसफर किए गए हैं, जो इस मामले की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। इस प्रकार की ठगी में शामिल होना न केवल कानूनी दृष्टि से गंभीर है, बल्कि यह समाज में भी एक नकारात्मक संदेश भेजता है।

राजीव बुधिराजा के खिलाफ इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत के इस निर्णय के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजीव बुधिराजा अपनी यात्रा के दौरान अदालत द्वारा लगाए गए शर्तों का पालन करते हैं या नहीं। इस मामले में आगे की सुनवाई और जांच का परिणाम यह तय करेगा कि क्या न्यायालय की ओर से दी गई अनुमति सही है या नहीं। इस प्रकार के मामलों में न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह न केवल आरोपी के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायक होता है।