Meta's Compliance Issues: भारत सरकार ने मेटा को दी सख्त चेतावनी

भारत सरकार ने मेटा और अन्य तकनीकी कंपनियों के प्रति अपना रुख और अधिक सख्त कर लिया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेरिकी कानूनों के अनुसार संचालित नहीं किया जा सकता। सरकार का मानना है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय समाज और यहां के कानूनों के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह एक तकनीकी मुद्दा है और इसके सभी पहलुओं को गहराई से समझना आवश्यक है। मेटा और सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बैठकों में तकनीकी विवरण और डेटा लॉग्स पर विस्तार से चर्चा की गई है।

सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा बनाए रखने पर जोर दिया है। सूत्रों के अनुसार, संविधान का आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन इसके साथ ही यह तर्कसंगत पाबंदियों का भी प्रावधान करता है। भारत सरकार का मानना है कि समाज विश्वास पर आधारित है, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इस भरोसे को हर हाल में बनाए रखना होगा। बैठक के दौरान, सरकार ने इंटरनेट पर डीपफेक कंटेंट की गुणवत्ता में आए सुधार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। मेटा के अलावा 'एक्स' और टेलीग्राम जैसे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ इन मुद्दों पर लगातार बातचीत जारी है।