Pakistan Cricket Board's Legal Challenge: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या छिपा रहा है? क्यों नहीं दे रहा जानकारी...

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पाकिस्तान सूचना आयोग (Pakistan Information Commission: PIC) के उस आदेश को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें बोर्ड को अपने वित्तीय रिकॉर्ड, खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट, कर्मचारियों की सैलरी और अन्य गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला तब सामने आया जब PIC ने 9 जुलाई को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉरमेशन एक्ट 2017 के तहत PCB को आदेश जारी किया था। आयोग ने बोर्ड से वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के वार्षिक बजट, खर्च का पूरा ब्योरा, खिलाड़ियों और कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट तथा उनकी सैलरी से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इसके अलावा, आयोग ने इस साल हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम के साथ यात्रा करने वाले खिलाड़ियों और अधिकारियों की सूची, पूरे दौरे पर हुए खर्च, साथ ही फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के अपग्रेडेशन पर किए गए खर्च और उठाए गए कदमों का भी विवरण मांगा था।

PCB से जुड़े सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि बोर्ड के सामने 'कैच-22' जैसी स्थिति बन गई है। यदि वह PIC के आदेश का पालन करता है तो भविष्य में अन्य संस्थान और समितियां भी बोर्ड से उसके वित्तीय लेन-देन, यहां तक कि पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) से जुड़े आर्थिक दस्तावेजों की मांग कर सकती हैं। इस स्थिति में PCB ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करता है। बोर्ड ने दलील दी कि वह सरकारी विभागों की तरह सरकार या कंसोलिडेटड फंड (Consolidated Fund) से वित्तीय सहायता नहीं लेता, इसलिए उसकी स्थिति सरकारी संस्थानों से अलग है।