Flooding on Airport Road: हाई कोर्ट ने स्थायी समाधान की मांग की

नई दिल्ली में महिपालपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर हर साल होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को एमसीडी और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर तीन अगस्त से सात अगस्त के बीच बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक समर्पित बरसाती नाले के निकास की व्यवस्था की संभावना की भी जांच करने को कहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने का मुख्य मार्ग होने के कारण, यहां बारिश के दौरान जलभराव से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। अदालत ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

याचिका में यह कहा गया है कि मानसून के दौरान बार-बार होने वाले जलभराव को रोकने के लिए महिपालपुर और रंगपुरी गांव के बीच एक प्रभावी बरसाती ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई तस्वीरों में दिखाया गया कि हाईवे और आस-पास की सड़कों का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही और लोगों का आना-जाना गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए, अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि एक विशेष टास्क फोर्स को सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत करनी चाहिए और समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करना चाहिए।

कोर्ट ने विशेष रूप से टास्क फोर्स को निर्देश दिया है कि वह क्षेत्र में बरसाती नाला बनाने की संभावनाओं की जांच करे। इसके बाद, बैठक के परिणामों के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अदालत का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल यातायात को प्रभावित करता है, बल्कि लोगों की दैनिक गतिविधियों पर भी गंभीर असर डालता है।