Government's Major Step on Farmers' Protest: चार मंत्रियों की समिति करेगी वार्ता

भोपाल में किसानों के आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए चार मंत्रियों की एक समिति गठित की है। यह समिति किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर उनकी मांगों पर सहमति बनाने का प्रयास करेगी। किसानों की प्रमुख मांगों में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी का कोटा बढ़ाना, खाद वितरण में लागू ई-टोकन व्यवस्था को समाप्त करना और प्रतिदिन 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति शामिल हैं। इन मुद्दों को लेकर किसान भोपाल में डेरा डाले हुए हैं और सरकार से उचित समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और ओबीसी कल्याण मंत्री कृष्णा गौर को किसानों से संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार का मानना है कि बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों का व्यावहारिक समाधान निकाला जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को कृषि मंत्री को किसानों से चर्चा के लिए भेजा गया था और बुधवार को भी मंत्री एवं अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों के सकारात्मक सुझावों का हमेशा स्वागत करती है, लेकिन आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है।