Supplementary Budget in UP: समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ का तोहफा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। यह निर्णय राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि जरूरतमंदों तक समय पर लाभ पहुंचाया जा सके। इस बजट में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है, जिसमें 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे पात्र बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। यह कदम सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को दर्शाता है, जो समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अतिरिक्त, योगी सरकार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की स्मृतियों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों से न केवल बुजुर्गों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में भी सहायता मिलेगी। यह सभी योजनाएँ समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होंगी।

अनुपूरक बजट में किए गए इन अतिरिक्त प्रावधानों से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने से पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिलेगी। वहीं छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा सहायता योजनाओं के लिए बढ़ाए गए बजट से आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों की पढ़ाई को निरंतर समर्थन मिलेगा। डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए किए गए प्रावधान से सामाजिक समरसता और महापुरुषों की विरासत के संरक्षण से जुड़े कार्यों को भी गति मिलेगी। कुल मिलाकर, अनुपूरक बजट 2026-27 सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और समावेशी विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई मजबूती प्रदान करेगा।