Tariff on Russian Oil Buyers: रूस से तेल खरीदने वालों पर 100% टैरिफ, ट्रंप के प्लान पर क्या बोला भारत

हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है, जो दुनिया के शीर्ष पांच देशों पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, जो रूस से तेल या प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। इस विधेयक के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति को इन देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत ने इस घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए रखने की बात कही है और यह विधेयक अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में विचार के लिए जाएगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत विभिन्न देशों से ऊर्जा आयात करता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है।

रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों और 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर आधारित है। उन्होंने इस विधेयक के संदर्भ में कहा कि भारत अमेरिका के संबंधित पक्षों के साथ विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाए हुए है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित इस विधेयक का नाम 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट, 2026' है, जिसका उद्देश्य रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले देशों और संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना है। इस विधेयक के तहत रूस के सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों, उनके परिवारों, रूसी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाया गया है।

इस विधेयक की धारा 113 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन देशों से आयात होने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगा सकें, जो बड़ी मात्रा में रूसी तेल या गैस खरीदते हैं। इस प्रावधान में भारत और चीन के अलावा स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान भी शामिल हैं, क्योंकि ये देश रूस से सबसे अधिक तेल खरीदते हैं। विधेयक में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को हर 180 दिन में इन शीर्ष पांच खरीदार देशों की समीक्षा करने और उनकी खरीद के आधार पर टैरिफ दरों में बदलाव की सिफारिश करने का भी प्रावधान है। यदि यह विधेयक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पारित हो जाता है, तो इसका भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों और ऊर्जा आयात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।