UPI नागरिकों के लिए रहेगा मुफ्त, बड़े व्यापारियों पर लग सकता है मामूली चार्ज: केंद्र

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों के लिए UPI भुगतान पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। मंत्रालय ने कहा कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेनदेन मुफ्त रहेंगे। हालांकि, यदि भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू किया जाता है, तो यह सभी कारोबारियों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल एक निर्धारित सीमा से ऊपर और सीमित श्रेणी के कारोबारी लेनदेन पर मामूली शुल्क लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया कि यह शुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लिए जाने वाले MDR से काफी कम होगा। यह स्पष्टीकरण संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल 2026 पेश होने के बाद UPI शुल्क को लेकर उठी आशंकाओं के बीच आया है। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है और इसके अंतर्गत बैंकों और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को UPI और RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर शुल्क लेने का अधिकार दिया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आम उपभोक्ताओं को UPI से भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, खासकर व्यक्ति से व्यक्ति के लेनदेन पर। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिल में किए गए बदलाव को UPI शुल्क लगाने की योजना के रूप में समझना गलत है। यदि MDR लागू किया जाता है, तो यह थ्रेशोल्ड आधारित होगा, अर्थात् सभी UPI लेनदेन पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा। बड़े कारोबारियों पर MDR लागू होने की संभावना है, जबकि छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर और छोटे कारोबारियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।