








बिहार में किसानों और युवाओं के लिए झींगा पालन एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। राज्य सरकार ने मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना के तहत झींगा पालन को बढ़ावा देने का न
बिहार में किसानों और युवाओं के लिए झींगा पालन एक लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। राज्य सरकार ने मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना के तहत झींगा पालन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को झींगा पालन की इकाई लागत पर 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। गया जिले में भी इस योजना के अंतर्गत झींगा पालन की एक यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला मत्स्य विभाग के अनुसार, झींगा पालन के लिए लगभग आधा एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें झींगा की वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाएगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 1.10 लाख रुपये है, जिससे सरकारी अनुदान मिलने से किसानों पर शुरुआती आर्थिक बोझ काफी कम हो जाएगा।
झींगा पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मीठे पानी की झींगा प्रजातियों को तालाबों में पाला जाता है। बिहार की जलवायु और जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, यह व्यवसाय यहां के लिए अनुकूल माना जा रहा है। विभाग के अनुसार, झींगा पालन में बेहतर उत्पादन के लिए पानी की गुणवत्ता, संतुलित आहार और वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है। बिहार में तालाबों, जलाशयों और आहर-पईन की बड़ी संख्या उपलब्ध है, जिसका उपयोग झींगा पालन के लिए किया जा सकता है। बाजार में झींगा की मांग सामान्य मछलियों की तुलना में अधिक है, और इसकी कीमत लगभग 500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है।
इसके अलावा, सरकार कैटफिश पालन को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें किसान सिंघी जैसी मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं। गया जिले में कैटफिश पालन के लिए एक यूनिट की अनुमानित लागत 1.35 लाख रुपये है। इसके साथ ही, मोती पालन को लेकर भी योजना बनाई गई है, जिसमें आधा एकड़ के तालाब में मोती पालन की अनुमानित लागत 2.24 लाख रुपये है। इस प्रकार, झींगा, कैटफिश और मोती पालन के माध्यम से किसानों के पास मत्स्य क्षेत्र में विभिन्न व्यवसाय शुरू करने के विकल्प उपलब्ध हैं। इच्छुक किसान बिहार मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले, योजना की पात्रता, अनुदान की शर्तें और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अवश्य जांच लें।
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