Tariff Discounts on Generic Drugs and Smartphones: संसदीय समिति ने India-US डील पर सरकार को भेजे सुझाव

नई दिल्ली से डिजिटल डेस्क। एक संसदीय समिति ने सरकार को यह सलाह दी है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को शीघ्रता से पूरा किया जाए। समिति ने यह भी कहा है कि भारत के आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य मामलों की संसद की स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों जैसे जेनेरिक दवाएं, महत्वपूर्ण खनिज और स्मार्टफोन को अमेरिका द्वारा अचानक बढ़ाए जाने वाले टैरिफ से पूरी तरह छूट दिलाने के लिए सरकार को प्रभावी बातचीत करनी चाहिए। यह सुझाव भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से दिया गया है।

समिति ने 'मिशन 500' पहल के तहत वाणिज्य विभाग को एक समय-सीमा वाला रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस रोडमैप में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने, महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग बढ़ाने, सप्लाई चेन में सुधार करने और भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के उपाय शामिल होने चाहिए। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से भी अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है।