Delhi NCR News: शैक्षणिक संस्थानों में जॉब-ओरिएंटेड कोर्स की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शैक्षणिक संस्थानों में रोजगारपरक (जॉब-ओरिएंटेड) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नीति बनाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह मामला नीतिगत निर्णय से संबंधित है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत की रिट अधिकारिता में इस विषय पर कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यद्यपि वे याचिका की प्रार्थना पर कोई अवलोकन नहीं करना चाहते, लेकिन यह आवश्यक है कि वर्तमान में लागू शिक्षा नीति में विभिन्न प्रावधान मौजूद हैं, जिनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपलब्धता शामिल है। इस प्रकार, अदालत ने याचिकाकर्ता सुनील कुमार शर्मा को सलाह दी कि वे अपने मामले को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें।

अदालत ने यह भी कहा कि पूरी रिट याचिका वास्तव में कुछ सुझावों के रूप में प्रतीत होती है और इसलिए याचिका में की गई प्रार्थनाओं का निपटारा अदालत द्वारा संभव नहीं है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी चिंताओं को उचित तरीके से सरकार के समक्ष रखें। इस दौरान, अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह शर्मा की शिकायतों पर ध्यान दे और उचित निर्णय लेकर उन्हें सूचित करे। इस निर्णय के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि अदालतें नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं और ऐसे मामलों में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।