Demand for Circuit Bench in Gurugram: गुरुग्राम में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की मांग उठाई गई

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुरुवार को राज्यसभा में सांसद संजय भाटिया ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए गुरुग्राम में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह केवल न्यायिक सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए न्याय, न्यायिक विकेंद्रीकरण और न्याय प्राप्त करने में आसानी से जुड़ा एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। भाटिया ने सदन में कहा कि वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट केवल चंडीगढ़ में स्थित है, जिसके कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और दक्षिण हरियाणा के अन्य जिलों के लाखों वादकारियों, अधिवक्ताओं, उद्योगों, एमएसएमइ और कॉरपोरेट संस्थानों को हर मामले के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है। इससे मुकदमेबाजी की लागत, यात्रा का समय और अवसर लागत में अनावश्यक वृद्धि होती है, जिससे समयबद्ध न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। भाटिया ने कहा कि गुरुग्राम आज देश का प्रमुख आईटी हब, कॉरपोरेट केंद्र और वित्तीय सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में वाणिज्यिक विवाद, श्रम संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण, मध्यस्थता, कर विवाद, दिवालियापन और संवैधानिक मामलों से जुड़े प्रकरण उत्पन्न होते हैं। ऐसे में गुरुग्राम में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करना समय की आवश्यकता है।

भाटिया ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में गुरुग्राम में अत्याधुनिक 'टावर आफ जस्टिस' का उद्घाटन किया गया है, जिसमें आधुनिक न्यायिक अवसंरचना, डिजिटल कोर्टरूम और ई-कोर्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह परिसर हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के संचालन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 39ए का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को समान न्याय उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित न्याय को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना गया है। इसलिए, न्यायिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है।