ED's Action on Coal Trader: कोयला कारोबारी एलबी सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई

धनबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला चोरी, लेवी वसूली और रंगदारी के मामलों में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत, कोयला कारोबारी एलबी सिंह के 160 करोड़ रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड को फ्रीज कर दिया गया है, साथ ही 1.02 करोड़ रुपये की नकद राशि भी जब्त की गई है। ईडी ने धनबाद में मंगलवार को एक साथ 31 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें अनिल गोयल, एलबी सिंह, झामुमो नेता हरेंद्र चौहान, गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव और माधो सिंह जैसे प्रमुख व्यक्तियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। ईडी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। छापामारी के दौरान, एलबी सिंह द्वारा म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश का पता चला, जिसके दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं। इन सबूतों के आधार पर, म्यूचुअल फंड को फ्रीज किया गया है। इसके अलावा, अवैध कोयला कारोबार से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें 200 से अधिक अचल संपत्तियों के दस्तावेज शामिल हैं, जिनके बारे में ईडी को संदेह है कि ये अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई हैं। इसके साथ ही, कई डिजिटल डिवाइस, बैंक खातों के दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी बरामद की गई है।

ईडी ने अपनी छापेमारी के संबंध में बताया है कि यह कार्रवाई मुख्य रूप से अवैध कोयला खनन, कोयला चोरी, तस्करी, और जबरन वसूली से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ की गई है। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है। जिन स्थानों पर तलाशी ली गई, वे उन आरोपित व्यक्तियों और उनकी कंपनियों के सहयोगियों, रिश्तेदारों और संस्थाओं से जुड़े थे। ईडी की जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि इन व्यक्तियों ने अपराध करके भारी मात्रा में धन अर्जित किया था, जिसे छिपाने और वैध दिखाने के लिए विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों का सहारा लिया गया। इस धन का उपयोग चल और अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया।

इस कार्रवाई के लिए ईडी ने जिले के विभिन्न थानों में दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाया है, जिसमें अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान, गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव और माधो सिंह की कथित संलिप्तता है। पुलिस ने इन मामलों में कई चार्जशीट भी दाखिल की हैं। ईडी की यह कार्रवाई न केवल अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह मनी लांड्रिंग के मामलों में भी सख्ती से कार्रवाई करने का संकेत देती है। इस तरह की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रवर्तन निदेशालय देश में आर्थिक अपराधों के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज कर रहा है।