Government Expands CCTV Restrictions: सरकार अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी कर सकती सीसीटीवी जैसे प्रतिबंधों का विस्तार

नई दिल्ली में पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सरकार सीसीटीवी कैमरों के लिए लागू प्रतिबंधों को अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी बढ़ा सकती है। यह निर्णय सुरक्ष
नई दिल्ली में पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सरकार सीसीटीवी कैमरों के लिए लागू प्रतिबंधों को अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी बढ़ा सकती है। यह निर्णय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा संबंधी उत्पादों के लिए विश्वसनीय सप्लाई चेन विकसित की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस. कृष्णन ने गुरुवार को सेमीकंडक्टर्स पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय चिप डिजाइनरों को ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहायता प्रदान की जाएगी, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि चिप्स का उत्पादन करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके लिए एक बाजार मौजूद हो।
कृष्णन ने आगे कहा कि यह मुख्य रूप से एक सुरक्षा मुद्दा है, क्योंकि कई सीसीटीवी कैमरों में उपयोग होने वाले चिप्स और अन्य सक्रिय घटक कुछ ऐसे देशों से आते हैं, जिनकी सुरक्षा जांच नहीं की जाती है। इस संदर्भ में, उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में बैकडोर होते हैं, जिन पर संवेदनशील डेटा प्रवाहित होता है। यह डेटा उन हाथों में जा सकता है, जिनसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से सावधान रहना आवश्यक है। जब सरकार ने इन प्रतिबंधों को लागू करना शुरू किया, तो उद्योग ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।
















