Land Purchase in Kodarma: 1 अगस्त से लागू होगा नया सर्किल रेट, ग्रामीण इलाकों में 10 से 20% बढ़ी कीमतें

कोडरमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि खरीदने की योजना बना रहे लोगों को अब अधिक खर्च करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि के सरकारी मूल्य, जिसे सर्किल रेट कहा जाता है, में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह नई दरें 1 अगस्त से प्रभावी होंगी और इसी के आधार पर भूमि का निबंधन किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि खरीदने वालों को पहले की तुलना में अधिक स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा। जिले के लगभग 690 ग्रामीण मौजा इस संशोधित सर्किल रेट के दायरे में आएंगे। हालांकि, करमा और बेकोबार मौजा को शहरी जनगणना क्षेत्र में शामिल किए जाने के कारण इन दोनों क्षेत्रों में नया सर्किल रेट अभी लागू नहीं होगा। इनका संशोधित मूल्य शहरी क्षेत्रों के साथ वर्ष 2027 में लागू किया जाएगा। विभागीय निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के सर्किल रेट में प्रत्येक दो वर्ष पर संशोधन किया जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों के सर्किल रेट का पुनरीक्षण अगले वर्ष किया जाएगा। उप निबंधन महानिरीक्षक श्वेता कुमारी ने सभी जिला अवर निबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए पुनरीक्षित दरों को विभागीय मॉड्यूल में दर्ज करने, नई मूल्य मार्गदर्शिका तैयार करने तथा 1 अगस्त से नए सर्किल रेट के आधार पर निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिले में वर्तमान समय में चंदवारा मौजा का सर्किल रेट सबसे अधिक 1,29,180 रुपये प्रति डिसमिल है। नई दर लागू होने के बाद इसमें लगभग 12 से 19 हजार रुपये प्रति डिसमिल तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, कोडरमा के चाराडीह का वर्तमान सर्किल रेट 96,860 रुपये, जयनगर का 51,640 रुपये, नवलशाही का 48,580 रुपये, मरकच्चो का 40,600 रुपये, सतगावां के बासोडीह का 32,320 रुपये, माधोपुर का 20,020 रुपये, बगड़ों का 32,320 रुपये, पुरनानगर का 33,320 रुपये तथा मसमोहना का 21,520 रुपये प्रति डिसमिल है। इन सभी क्षेत्रों में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी लागू होगी।

इधर, जिले के शहरी क्षेत्र से जुड़ी एक अहम जानकारी भी सामने आई है। झुमरीतिलैया शहर में मंगलवार से जमीन की रजिस्ट्री पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि वरीय अधिकारियों के मौखिक निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में रैयत जमीन की खरीद-बिक्री के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। रैयतों का कहना है कि रजिस्ट्री पर रोक का स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया। फिलहाल इस संबंध में शुक्रवार के बाद ही आगे का निर्णय होने की संभावना है। ऐसे में तब तक झुमरीतिलैया के शहरी क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन का कार्य प्रभावित रहने की आशंका है।