Good News for Uttarakhand Employees: उत्तराखंड में EPFO की सुविधाओं के विस्तार को मिल सकती है हरी झंडी

डिजिटल डेस्क, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिलने की संभावना है। हाल ही में, मुख्यमंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लिए पृथक क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों की स्थापना के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बताया कि ईपीएफओ कार्यालयों की स्थापना या उन्नयन का निर्णय कार्यभार, कार्यक्षेत्र, कर्मचारियों की संख्या, प्रशासनिक आवश्यकता और सेवा वितरण की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। यह जानकारी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि उनकी सेवाओं में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच कार्यभार का संतुलित वितरण और सेवा प्रदायगी की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से ईपीएफओ कार्यालयों का युक्तिकरण किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सभी सुझावों और मांगों को गंभीरता से संज्ञान में लिया है और यह आश्वासन दिया है कि ईपीएफओ के प्रचलित मानकों एवं नीतियों के अनुरूप उन पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। यह कदम राज्य में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बेहतर और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड में ईपीएफओ की सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है और इससे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।