Gen Z's Voice on the Streets: संसद और विधानसभा में युवा क्यों हैं हाशिए पर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सड़कों, सोशल मीडिया और विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में जनरेशन जेड, जिसे हम Gen Z के नाम से जानते हैं, की आवाज़ सबसे अधिक सुनाई देती है। लेकिन जब बात आती है देश की संसद और राज्य विधानसभाओं की, तो यह आवाज़ काफी कमजोर नजर आती है। देश की कुल जनसंख्या में Gen Z का हिस्सा एक चौथाई से भी अधिक है, फिर भी संसद में उनके केवल 6 सांसद और राज्य विधानसभाओं में 20 विधायक हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जनरेशन जेड की राजनीतिक भागीदारी कितनी सीमित है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2026 में भारत की जनसंख्या 142.6 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें Gen Z की संख्या 36.74 करोड़ यानी 25.8 प्रतिशत है। हालांकि, इनमें से केवल 8.9 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने की योग्य उम्र में हैं।

2024 का लोकसभा चुनाव Gen Z के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन इस चुनाव में 8,360 उम्मीदवारों में से केवल 98 Gen Z के थे, जो कि कुल का महज 1.2 प्रतिशत है। इनमें से भी केवल 6 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए। दिलचस्प बात यह है कि इन 6 में से 4 महिलाएं हैं, जो विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से आती हैं। इनमें से अधिकांश बड़े राजनीतिक परिवारों से हैं, जबकि केवल संजना जाटव ही एक गैर-राजनीतिक परिवार से हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए Gen Z को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

लोकसभा में 40 साल से कम उम्र के 40 सांसद हैं, लेकिन विधानसभा में स्थिति और भी खराब है। 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,131 विधायकों में से केवल 20 Gen Z के हैं। इनमें से 8 महिलाएं हैं और 12 नए चेहरे हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में Gen Z वोटर्स की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन कानून बनाने वाली जगहों पर उनकी आवाज़ अभी भी बहुत कम है। 2031 के अनुमान के अनुसार, Gen Z की आबादी 26.3 प्रतिशत होगी, जबकि मिलेनियल्स 21.7 प्रतिशत और पुरानी पीढ़ियां 24 प्रतिशत रह जाएंगी। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या Gen Z अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने में सफल हो पाएगा।