Government procurement of paddy from sharecroppers: बटाईदार किसानों से भी होगी धान की सरकारी खरीद, मंत्री मनोज पांडेय ने राइस मिलर्स सभा में की घोषणा

राज्य के खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने हाल ही में लखनऊ में आयोजित राइस मिलर्स एसोसिएशन की 39वीं वार्षिक सभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाने के लिए धान और गेहूं की खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत ठेका और बटाईदार किसानों को भी सरकारी धान और गेहूं खरीद व्यवस्था में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में, केवल पंजीकृत किसानों से सरकारी क्रय केंद्रों पर उपज खरीदी जाती है, लेकिन अब सरकार इस प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने का प्रयास कर रही है। यह कदम किसानों के लिए एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

मंत्री मनोज पांडेय ने सभा में यह भी स्पष्ट किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार धान क्रय व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने राइस मिलर्स को सरकार का महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए उनके बकाया भुगतान को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोविंद बाबू टाटा ने भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें होल्डिंग चार्ज को 30 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति क्विंटल करने, धान खरीद की अवधि को एक नवंबर से 31 मार्च तक निर्धारित करने और सीएमआर के निस्तारण की समय-सीमा को 30 जून करने का प्रस्ताव शामिल था।

सभा में उपस्थित राइस मिलर्स और उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने ठेका और बटाईदार किसानों को सरकारी धान खरीद व्यवस्था में शामिल करने की मांग की, ताकि वे भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उठा सकें। यह सुझाव दिया गया कि भविष्य में धान क्रय नीति तैयार करते समय एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। इस प्रकार की पहल से न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। इस सभा में एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के साथ-साथ राइस मिलर्स और उद्योग से जुड़े कई प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए।