Historic Land Agreement Soon: भारत-म्यांमार सीमा निर्धारण पर ऐतिहासिक भूमि समझौता जल्द

भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और सीमाओं का सीमांकन करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार ने म्यांमार के साथ लगभग 1.44 वर्ग मील क्षेत्र के आदान-प्रदान के आंतरिक प्रस्ताव की जांच की है, जिससे सुरक्षा विश्लेषकों को यह विश्वास हुआ है कि भारत म्यांमार के साथ एक ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते की तैयारी कर रहा है। यह समझौता भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने और सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर कुछ क्षेत्र अभी भी तय नहीं हुए हैं और उन पर चर्चा जारी है। यह स्थिति दर्शाती है कि दोनों पक्ष सीमा निर्धारण के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

मणिपुर के चंदेल जिले जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित अदला-बदली का प्रस्ताव सीमा निर्धारण के लंबे समय से रुके मामलों का समाधान प्रदान कर सकता है। इससे न केवल सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में भी मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अस्थिर सीमा क्षेत्रों पर बातचीत जारी है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अदला-बदली की घोषणा नहीं की गई है। 2023 से, भारत ने सीमा पर बाड़ लगाने और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे बिना बाड़ वाली सीमा के कारण उत्पन्न सुरक्षा कमजोरियों को दूर किया जा सके।