Protests by Imran Khan's Supporters: इमरान खान के समर्थकों का उग्र प्रदर्शन, 100 से ज्यादा गिरफ्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के तीन साल पूरे होने पर बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित कीं। इस दौरान पंजाब और सिंध प्रांतों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य रैली खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में आयोजित की गई, जहां पीटीआई की सरकार है। लाहौर, मियांवाली, रावलपिंडी और कराची में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कवरेज कर रहे पत्रकारों से भी मारपीट की गई, जिससे मीडिया संगठनों में रोष फैल गया।

लाहौर के मॉल रोड पर इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तितर-बितर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दंगा रोधी पुलिस को बल प्रयोग करते हुए देखा गया। पीटीआई पंजाब के महासचिव चौधरी बिलाल एजाज ने बताया कि लाहौर में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा, मियांवाली और रावलपिंडी समेत पंजाब के अन्य हिस्सों में कम से कम 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कराची में पुलिस ने शहर के सदर टाउन इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे PTI समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और 10 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पार्टी ने ये भी दावा किया कि पनो अकील में 6 और कंधकोट में 15 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

इस बीच, पीटीआई नेता मूनिस इलाही ने आरोप लगाया कि जेल में इमरान खान को उचित मेडिकल इलाज नहीं मिल रहा है और उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि उनकी रिहाई का आंदोलन शुरू हो चुका है। शेरियार अफरीदी ने कहा कि राष्ट्र कप्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। इस बीच, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी अधिकारियों से 73 वर्षीय क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लासी ने कहा कि तीन वर्षों से पाकिस्तानी अधिकारी इमरान खान को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उन्हें आठ महीने से अधिक समय से परिवार से मिलने नहीं दिया गया है और दिसंबर 2025 से कानूनी सलाह तक नियमित पहुंच नहीं दी गई है।