Jharkhand Teacher Appointment Controversy: फाइंडिंग कमेटी ने की ऑनलाइन सुनवाई, 3 हफ्ते में सरकार-JSSC से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से संबंधित नियुक्ति विवाद पर वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को ऑनलाइन सुनवाई का आयोजन किया। इस सुनवाई में सभी प्रार्थियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने दावे अलग-अलग प्रस्तुत करें। इसके साथ ही, राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को भी प्रार्थियों के दावों पर तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को निर्धारित की गई है। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि प्रार्थियों को अपने दावे में यह बताना होगा कि वे शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए किस आधार पर योग्य हैं। इसके बाद राज्य सरकार और जेएसएससी उनके दावों पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।

शनिवार की सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अजीत आकाश कुमार, राजेश कुमार, और शुभम मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन माध्यम से कमेटी के समक्ष अपने पक्ष रखे। कमेटी के पूर्व के आदेश के अनुसार, कई प्रार्थियों ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर अपनी आपत्तियां दाखिल कर दी हैं। जिन प्रार्थियों ने अब तक आपत्तियां दाखिल नहीं की थीं, उन्हें शनिवार को ही आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित विस्तृत डाटा की साफ्ट कापी उपलब्ध कराई गई थी। कमेटी ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को इस डाटा का अध्ययन कर एक अगस्त तक अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए कहा था।