Justice Ujjwal Bhuiyan on Collegium System: नागरिकों को जानने का हक है कि उनके जज कौन हैं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कॉलेजियम प्रणाली पर चर्चा करते हुए कहा है कि इस प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है, जिससे न्यायपालिका में अवांछित उम्मीदवारों के प्रवेश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ फैसलों में कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, जो पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ है। जस्टिस भुइयां ने सवाल उठाया कि क्या यह उचित है कि कॉलेजियम के पिछले तीन फैसलों में कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि पहले कॉलेजियम के फैसलों में कुछ कारण बताए जाते थे, भले ही वे पूरी तरह से विस्तृत न होते। यह पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जस्टिस भुइयां ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनके जज कौन हैं और उन्होंने किस प्रकार के फैसले सुनाए हैं। उन्होंने प्लेटो और बेंथम का उदाहरण देते हुए कहा कि नागरिकों को अदालतों में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कॉलेजियम के पुराने प्रस्तावों की तुलना करते हुए कहा कि पहले के प्रस्तावों में सिफारिशों के लिए ठोस तर्क दिए जाते थे। उन्होंने 2022 में पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित के कार्यकाल के दौरान जारी एक प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिसमें सिफारिशों के लिए स्पष्ट तर्क दिए गए थे।

जस्टिस भुइयां ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 18 जनवरी, 2023 के प्रस्ताव का भी जिक्र किया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज सौरभ कृपाल की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कारण दिए हैं, वे ठोस हैं और वह उन तर्कों से सहमत हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में तीन साल से अधिक समय बीत चुका है और कोई प्रगति नहीं हुई है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम के प्रस्तावों में कारणों का खुलासा न करना जजों के साथ अन्याय है और यह जनहित के खिलाफ है। इससे अयोग्य उम्मीदवारों के लिए न्यायपालिका में प्रवेश का रास्ता खुलता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के निर्णय से उन जजों को नुकसान होता है जो वास्तव में उत्कृष्ट हैं और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है।