Mung Procurement Quota Demand: शिवराज ने कहा, MP को मिला 87 प्रतिशत कोटा

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की अतिरिक्त कोटा बढ़ाने की मांग पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि मूल्य समर्थन योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत देशभर में मूंग खरीदी के लिए स्वीकृत मात्रा में सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिला है। कुल स्वीकृत मात्रा का लगभग 87 प्रतिशत अकेले प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है, जो कि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता को मान्यता दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भेजे गए पत्र में शिवराज ने बताया कि राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना द्वारा भेजे गए अतिरिक्त कोटा संबंधी पत्र पर विचार किया गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश को 4.54 लाख टन (4,54,580 टन) मूंग खरीदी की स्वीकृति दी गई है, जो देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार राज्यों को खरीदी का लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। बल्कि, पीएम-आशा योजना के अंतर्गत संचालित प्राइस सपोर्ट स्कीम के नियमों के अनुसार अनुमानित उत्पादन के अधिकतम 25 प्रतिशत तक खरीदी की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत मात्रा में मध्य प्रदेश को सबसे अधिक हिस्सा मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को 48,298 टन, गुजरात को 18,250 टन और हरियाणा को 2,115 टन मूंग खरीदी की मंजूरी दी गई है। शिवराज सिंह ने कहा कि यदि किसी राज्य में केंद्रीय एजेंसियां 25 प्रतिशत की स्वीकृत मात्रा की पूरी खरीदी कर लेती हैं और आवश्यकता बनी रहती है, तो नियमों के तहत अतिरिक्त खरीदी की अनुमति सचिवों की समिति के निर्णय के बाद दी जा सकती है।