UPI पर चार्ज नहीं: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान

अगर आप रोजाना UPI का उपयोग करते हैं और ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में चिंतित हैं, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपको राहत दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आम जनता के लिए UPI सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का नियम केवल व्यापारियों पर लागू होगा। सीतारमण ने कहा कि यह शुल्क बैंकों और फिनटेक कंपनियों को बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा।

सीतारमण ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा उठाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि UPI के उपयोग पर आम लोगों को अधिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि UPI और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित सर्विस स्टीयरिंग कमेटी ने MDR पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि MDR पर निर्णय तब लिया जाएगा जब संसद कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करेगी। इस विधेयक के माध्यम से सरकार को अधिकार प्राप्त होगा कि वह यह तय कर सके कि कौन-से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम या लेनदेन मुफ्त रहेंगे।

सीतारमण ने कहा कि MDR केवल व्यापारियों पर लागू होगा और इससे बैंकों व फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा में निवेश करने में सहायता मिलेगी, जिसका लाभ अंततः UPI उपयोगकर्ताओं को ही मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।