Court reprimands officials: हाईकोर्ट ने अधिकारियों की लापरवाही पर सरकार को 50 हजार रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश की लखनऊ पीठ के उच्च न्यायालय ने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता से संबंधित मामलों में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया। यह मामला उदय प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 2019 में दायर की गई जनहित याचिका के संदर्भ में आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि संबंधित अधिकारियों ने मान्यता देने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की है, जिससे छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की लापरवाही को न केवल छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन माना, बल्कि यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि अधिकारियों की लापरवाही के कारण छात्रों को नुकसान होता है, तो इसके लिए राज्य सरकार को हर्जाना भरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अदालत शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर कितनी गंभीर है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।