Court lifts ban on food expenditure in Bengal hospitals: बंगाल के अस्पतालों में मरीजों के भोजन पर खर्च बढ़ाने का रास्ता साफ

कोलकाता से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के भोजन पर खर्च बढ़ाने की योजना को अब एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने टेंडर प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है, जिससे राज्य सरकार को अपने प्रस्तावित खर्च को बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने मरीजों के भोजन पर प्रतिदिन खर्च को 56.64 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में टेंडर जारी किया गया था, जिसे एक निजी संस्था ने चुनौती दी थी, जिसके कारण सिंगल बेंच ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब डिवीजन बेंच ने इस आदेश को रद करते हुए कहा है कि टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

राज्य सरकार का तर्क है कि बेहतर पोषण के लिए खर्च बढ़ाना आवश्यक है, ताकि मरीजों को बेहतर गुणवत्ता का भोजन मिल सके। अदालत के इस फैसले के बाद अब अस्पतालों में भोजन व्यवस्था में सुधार की दिशा में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मरीजों के स्वास्थ्य और उनके उपचार में पोषण की भूमिका को देखते हुए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल मरीजों की सेहत में सुधार होगा, बल्कि अस्पतालों में भोजन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।