Mobile Court in Azamgarh: राज्य आयुक्त ने 103 दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं

उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, हिमांशु शेखर झा ने बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित मोबाइल कोर्ट में 103 दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान कार्ड, कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण और दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। राज्य आयुक्त ने कहा कि मोबाइल कोर्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत मिलने वाले अधिकारों की जानकारी भी दी, जिससे दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को समझ सकें और उनका समाधान करवा सकें।

राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि लंबित दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों के निस्तारण के लिए विशेष शिविर आयोजित किया जाए और पात्र आवेदकों को एक माह के भीतर प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं। इसके अलावा, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और तहसील दिवस में दिव्यांगजनों की शिकायतों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। मोबाइल कोर्ट में 16 दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के लिए पंजीकरण किया गया, जिसमें से चार को मौके पर ही प्रमाण-पत्र जारी किए गए। दो मामलों को सीआरसी गोरखपुर भेजा गया, जबकि जिला पूर्ति विभाग ने 10 राशन कार्ड भी जारी किए।