Startup Opportunity for Bihar Cooperatives: बिहार की 8984 सहकारी समितियों को मिलेगा स्टार्टअप से जुड़ने का मौका; सरकार देगी 20 लाख तक की मदद

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में 8984 सहकारी समितियों को स्टार्टअप से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल के तहत, जो समितियाँ बेहतर प्रदर्शन करेंगी, उन्हें सरकार द्वारा 20 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि जरूरत के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। सहकारिता विभाग ने इन समितियों को मजबूत करने के लिए मुख्य कार्य पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिससे समितियों को वित्तीय प्रबंधन की कार्ययोजना बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, समितियों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजना से भी जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन और प्रचार में मदद मिलेगी।

सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, बाजार की स्थितियों के साथ तालमेल बिठाने और सहकारी समितियों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन इको-सिस्टम को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, पैक्सों की मांग के अनुसार एक शेयर की कीमत 1000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है, जबकि वर्तमान में पैक्स की प्रति शेयर दर केवल 10 रुपये है। शेयर की कीमत बढ़ने से पैक्सों की कार्यशील पूंजी निर्माण में मदद मिलेगी, जो उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगी।

इसके साथ ही, किसानों की सहायता के लिए सहकारी समितियों को कार्यक्षमता और दक्षता के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की योजना भी बनाई जा रही है। बीमार सहकारी समितियों की सहायता के लिए एक कोष स्थापित किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके अलावा, मोबाइल एप विकसित कर सहकारी समितियों को अपग्रेड किया जाएगा और हर वर्ष अनिवार्य रूप से आडिट किया जाएगा, जिससे वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। इस प्रकार, बिहार की सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और उन्हें स्टार्टअप से जोड़ने की यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।