Focus on Education and Health: शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और उद्योग पर केंद्रित होगा नया बंगाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य की भाजपा सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र होंगे। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से राज्य को चार हजार से पांच हजार करोड़ रुपये की सहायता मिलने की उम्मीद है, जो कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने नवान्न में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी, जहां 80 हजार से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में वित्तीय अनुदान वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य का स्कूल शिक्षा विभाग पूरी शिक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर रहा है और उन्हें विश्वास है कि अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया और उनकी प्राथमिकता तुष्टीकरण तथा भ्रष्टाचार रही। उन्होंने कहा कि राज्य के स्कूलों को आधुनिक और स्मार्ट संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए सरकार पूरी गति से काम कर रही है और केंद्र सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। समीक्षा के दौरान विद्यालयों की आधारभूत संरचना, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्र-शिक्षक अनुपात सहित सभी पहलुओं का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन से चार माह में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी घोषणा की कि स्कूल सेवा आयोग शीघ्र ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे अगले शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था का असर दिखाई देगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सर्व शिक्षा मिशन, स्कूल वर्दी की खरीद और मध्याह्न भोजन योजना सहित विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में इन योजनाओं में अनियमितताएं हुई थीं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने आगामी 14 अगस्त को राज्य में कन्या रत्न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जबकि पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार इसी दिन कन्याश्री दिवस मनाती थी। उन्होंने बताया कि लाभ अर्जित करने वाले बड़े उद्योगों को अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत ग्रामीण स्कूलों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार के उपक्रम पीडीसीएल ने एक हजार स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए नए विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को भूमि उपलब्ध कराने की जानकारी दे दी है।