Trump's Pressure Behind Proposed UPI Charges? Visa-Mastercard Benefits Discussed: यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के पीछे ट्रंप का दबाव? वीजा-मास्टरकार्ड को फायदा पहुँचाने की चर्चा

भारत सरकार ने अचानक यूपीआई ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव पेश किया है, जो कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह निर्णय तब आया है जब भारत-अमेरिका व्यापार डील अपने अंतिम दौर में है। अमेरिका की प्रमुख कार्ड भुगतान कंपनियाँ वीजा और मास्टरकार्ड लगातार आरोप लगा रही हैं कि फ्री यूपीआई पेमेंट से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस संदर्भ में, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने चेतावनी दी है कि भारत को अमेरिकी दबाव में अपनी यूपीआई नीति में बदलाव नहीं लाना चाहिए।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरने के बाद, मोदी सरकार ने संसद में इस पर विधेयक पेश किया है। यदि यह विधेयक पास होता है, तो यूपीआई और RuPay डेबिट कार्ड के जरिए मर्चेंट भुगतान पर शुल्क लगाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वर्तमान में, सामान्य बैंक-टू-बैंक यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को कुछ लेनदेन पर शुल्क लेने की अनुमति मिल सकती है।