Free UPI Transactions for Users: सरकार ने व्यापारियों के लिए व्यवस्था का किया खुलासा

केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़े ट्रांजैक्शन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि UPI के माध्यम से पेमेंट करने पर यूजर्स को कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि, भविष्य में कुछ चुनिंदा व्यापार से जुड़े ट्रांजैक्शन पर मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जा सकता है।

यह बयान लोकसभा में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन के लिए एक बिल पास करने के एक दिन बाद आया है। इस बिल के तहत सरकार बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को UPI और अन्य नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट तरीकों पर चार्ज लगाने की अनुमति दे सकती है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पूरी तरह से फ्री रहेंगे।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि अधिकांश मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी फ्री रहेंगे, लेकिन कुछ विशेष मामलों में मामूली चार्ज लगाया जा सकता है। यदि MDR चार्ज लागू किए जाते हैं, तो ये केवल कुछ विशेष मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे और यह डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर लगने वाले MDR से काफी कम होंगे।

सरकार ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और नए खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। UPI के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तेजी से वृद्धि को देखते हुए साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है।