SC: Supreme Court to Hear Multilingual Policy Soon, Appeal for Immediate Decision on CBSE Rules

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सीबीएसई की 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य करने की नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ से अनुरोध किया कि इस मामले की सुनवाई बुधवार या बृहस्पतिवार को की जाए। उन्होंने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस नीति से छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और यह उनकी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। इस मामले में तात्कालिक निर्णय की आवश्यकता है ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मुआवजे के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2026 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों पर पर्यावरण मुआवजा लगाने और वसूलने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट पेश करने और हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यह निर्देश अमरावती नगर निगम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए गए।