Financial Relief for Golden Card Holders: उत्तराखंड के गोल्डन कार्डधारक कार्मिकों को बड़ी राहत, 75 करोड़ जारी

उत्तराखंड राज्य सरकार ने गोल्डन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने गोल्डन कार्ड (राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना) के तहत लंबित भुगतान को लेकर 75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से चिकित्सा दावों के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस धनराशि का उपयोग विभिन्न सूचीबद्ध अस्पतालों में लंबित चिकित्सा दावों के भुगतान के लिए किया जाएगा, जिससे इन अस्पतालों को भी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देश दिए हैं कि धनराशि को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 75 करोड़ रुपये की राशि राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में दी जाएगी। यह राशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में होगी और इसकी अवधि दो वर्ष की होगी। इसके बाद, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को अगले पांच वित्तीय वर्षों में 15-15 करोड़ रुपये की समान किश्तों में यह राशि वापस करनी होगी। इस निर्णय से न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को चिकित्सा सेवाओं में आ रही दिक्कतों में कमी आएगी, बल्कि सूचीबद्ध अस्पतालों को भी अपने लंबित दावों का भुगतान मिलने से राहत मिलेगी।