Global Fertilizer Availability: यूपी में खाद का पर्याप्त भंडार, कृषि मंत्री का आश्वासन

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में खाद का पर्याप्त भंडार है, और किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समय पर तैयारियां की हैं, जिसके कारण खरीफ फसलों का आच्छादन लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। वर्ष 2026 में खरीफ फसलों का आच्छादन लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा गया था, जबकि अब तक लगभग 107 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है। यह लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष 103 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 100 लाख हेक्टेयर में आच्छादन हो पाया था। इस वर्ष सुपर अल नीनो की आशंका के बावजूद सरकार ने किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। खरीफ सीजन में 50 प्रतिशत अनुदान पर 1.73 लाख कुंतल से अधिक बीज वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही, दलहन, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी फसलों के रकबे को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। सरकार ने 6.13 लाख से अधिक किसानों को 16,449 कुंतल मुफ्त मिनी किट वितरित किए हैं, जबकि 1.23 लाख कुंतल से अधिक बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार, किसानों को कम वर्षा की परिस्थितियों में भी खेती जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

कृषि मंत्री ने आगे बताया कि इस वर्ष औसत से लगभग 25 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। 11 जिलों में 40 से 60 प्रतिशत तक कम बारिश हुई है, जबकि 13 जिलों में स्थिति और अधिक चिंताजनक रही है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सितंबर में अल्प अवधि की तोरिया फसल को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1,000 कुंतल तोरिया बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 600 कुंतल मुफ्त मिनी किट और 400 कुंतल अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल खोला गया है और 17 अगस्त के बाद ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा, रबी सीजन के लिए भी सरकार ने प्रमाणित बीजों की उपलब्धता और वितरण की तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष 7.66 लाख किसानों तक दलहन और तिलहन के मिनी किट वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 36,475 कुंतल बीज निशुल्क वितरित किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी ई-लॉटरी प्रणाली से हो सके।