Express Investigation: चयन समिति के सदस्यों से जुड़ी 15 कंपनियों को मिला पैसा, टेक फंड के आवंटन में पारदर्शिता पर सवाल

केंद्र सरकार ने तकनीक के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए 22 प्राइवेट कंपनियों को लगभग 2192 करोड़ के सॉफ्ट लोन की मंजूरी दी थी। ये कंपनियां स्पेस साइंस, ऊर्जा, तकनीक, दवा और अन्य क्षेत्रों में काम करती हैं। इन 22 कंपनियों का चयन 12 सदस्यों वाली एक चयन समिति या पैनल ने किया था। लोन के लिए 124 कंपनियों ने आवेदन किया था।

इस मामले में विवाद की शुरुआत तब हुई जब इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में सामने आया कि जिन 22 प्राइवेट कंपनियों को लोन मिला, उनमें से 15 कंपनियां ऐसी थीं जिनका संबंध चयन समिति के 7 सदस्यों से था, जिससे हितों के टकराव (Conflict of Interest) का सवाल उठता है। इन 15 कंपनियों को 1,377 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग मिली। इनमें से नौ कंपनियों का संबंध पैनल के अध्यक्ष सौरभ श्रीवास्तव से है, जो एंजेल इन्वेस्टिंग नेटवर्क (एआईएन) के संस्थापक भी हैं।

इस चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, खासकर तब जब ये 12 सदस्य प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) की निवेश समिति का हिस्सा हैं। इस समिति को नवंबर 2025 में शुरू किए गए 1 लाख करोड़ रुपये के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) फंड के लिए कंपनियों का चयन करने का कार्य सौंपा गया है। इंडियन एक्सप्रेस से संपर्क किए जाने पर पैनल के सदस्यों ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हितों की जानकारी सरकार को पहले ही दे दी थी और संबंधित कंपनियों से जुड़े फैसलों से खुद को अलग कर लिया था।

इस मुद्दे को संसद में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने उठाया था। उनके सवालों के जवाब में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि चयन समिति के सदस्यों ने उन कंपनियों में अपनी वित्तीय हिस्सेदारी की जानकारी दी थी जिन्हें फंडिंग के लिए चुना गया था। चूंकि इन कंपनियों में निवेश को लेकर सवाल नहीं पूछा गया था, इसलिए सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि कंपनियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया था। विभाग ने यह भी कहा कि पैनल के जिन सदस्यों का किसी कंपनी के साथ हितों का टकराव था, उन्होंने उस कंपनी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव की जांच या मंजूरी की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चक्रवर्ती ने कहा कि डीप टेक से जुड़ी फंडिंग समिति में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिनका फायदा कमाने का कोई इरादा न हो। सौरभ श्रीवास्तव, जो नैसकॉम और आईवीसीए के पूर्व अध्यक्ष हैं, ने कहा कि निवेश समिति में उद्योग और तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसलिए हितों का टकराव होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

राज्यसभा सांसद चक्रवर्ती ने कहा कि वह किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उनकी चिंता संस्थागत मजबूती को लेकर है। उन्होंने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि इसकी प्रक्रियाएं पूरी तरह सही और पारदर्शी हों। चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट जगत में हितों का टकराव जैसी स्थितियां अक्सर सामने आती हैं और उनका समाधान आमतौर पर खुलासा और संबंधित व्यक्ति के खुद को निर्णय प्रक्रिया से अलग कर लेने के जरिए किया जाता है।

संसद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि के. आर. एस. जमवाल ने एंड्योरएयर सिस्टम्स, बिगएंडियन सेमीकंडक्टर्स, पेप्ट्रिस टेक्नोलॉजीज और नोकार्क रोबोटिक्स में भी अपनी हिस्सेदारी का खुलासा किया है। जमवाल ने कहा कि उन्होंने तेजस नेटवर्क्स की मूल्यांकन बैठक और फैसले से खुद को अलग कर लिया था। TVS Capital Funds के चेयरमैन गोपाल श्रीनिवासन के पास चेन्नई स्थित Agnikul Cosmos के 33 प्रेफरेंस शेयर हैं। गोपाल श्रीनिवासन ने कहा कि समिति के नियम सख्त हैं।

पिनैकल इंडस्ट्रीज और EKA Mobility के संस्थापक सुधीर मेहता की पुणे की Replus Engitech में हिस्सेदारी है। Replus Engitech को आरडीआई के फंड से 42.75 करोड़ रुपये मिले। मेहता ने कहा कि ऐसे में हितों का टकराव की स्थिति सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। Tejas Networks के सह-संस्थापक और पूर्व CEO ने कहा कि आरडीआई फंड हमारे ईकोसिस्टम के लिए एक बेहद नया और अभिनव विचार है। उन्होंने आगे कहा कि निर्णय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए समिति ने एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी अपनाया है।