Cut-off से 20 अंक ज्यादा, फिर भी नौकरी नहीं: झारखंड के युवाओं की संघर्ष की दास्तान

झारखंड में परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों का अनिश्चितकालीन अनशन 15 दिन से जारी है। भूख हड़ताल में शामिल राहुल क्रांति ने कहा कि भर्ती प्रणाली से वे पिछले एक दशक से निराश हैं। उन्होंने बताया कि बार-बार होने वाली परीक्षाओं के अदालती मुकदमों में उलझने और समस्याओं के चलते अभ्यर्थियों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

राहुल क्रांति, जो 2010 में भूगोल में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल कर चुके हैं, ने कहा कि उन्होंने कई योग्यताएं प्राप्त की हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी पाने में असफल रहे हैं। उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ओबीसी श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार से 20 अंक अधिक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया, जहां नवंबर 2025 में सरकार को शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति छह महीने के भीतर करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन राज्य ने इस आदेश को चुनौती दी।

इस बीच, बोकारो की 27 वर्षीय उन्ने हबीबा ने भी अपनी कहानी साझा की। उन्होंने 2019 में अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की और पंचायत सचिव भर्ती की तैयारी शुरू की। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण उनकी आयु पात्रता समाप्त हो गई। हबीबा ने बताया कि उन्होंने 322 के कट-ऑफ के मुकाबले 349 अंक प्राप्त किए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा।

गढ़वा के 30 वर्षीय रूपेश कुमार पाल ने भी सरकारी नौकरियों की तैयारी में कई साल बिताए हैं। उन्होंने 2018 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 2024 में राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। रूपेश ने जेएसएससी सीजीएल भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों के कारण कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।