Punjab Cabinet approves key education and employment reforms: पंजाब कैबिनेट ने शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर किए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में गुरुवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा, प्रशासन, रोजगार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण से जुड़े इन प्रस्तावों में निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की फीस विनियमन से संबंधित संशोधन विधेयक, आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के लिए नया विधेयक, और तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना शामिल हैं।

कैबिनेट ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को स्वीकृति दी। सरकार के अनुसार, कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस में मनमाने ढंग से वृद्धि की गई थी, जिसके चलते यह संशोधन लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फीस वृद्धि को नियंत्रित करना है।

साथ ही, 'पंजाब स्टेट आउटसोर्सड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक-2026' को भी मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत, पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का प्रावधान किया गया है। जोखिम वाली श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवधि तीन वर्ष होगी। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा, जो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

मंत्रिमंडल ने तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिनमें होशियारपुर के बोहण में क्लाउड यूनिवर्सिटी, पटियाला के फतेहपुर में एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी और नंदपुर केशो में फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इसके अलावा, अमृतसर जिले के जंडियाला गुरु ब्लॉक से 64 ग्राम पंचायतों को अलग कर नया तरसिक्का ब्लॉक बनाने का निर्णय भी लिया गया।