Amit Shah's Potential Presentation of FCRA Bill: कांग्रेस ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, 10-12 अगस्त को महत्वपूर्ण दिन

कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के बचे हुए दिनों में 10, 11 और 12 अगस्त के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सांसद सदन में उपस्थित रहें, क्योंकि इस दौरान एफ़सीआरए यानी विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किए जाने की संभावना है। मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया है कि 12 अगस्त को यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।

कांग्रेस को आशंका है कि इस संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए अमित शाह सदन में आ सकते हैं। इसी कारण से पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को सोमवार से लेकर बुधवार तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। विपक्ष के अन्य दल भी अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि मतदान के दौरान उनकी संख्या प्रदर्शित हो सके। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने सहयोगी दलों से भी सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

अमित शाह के सदन में आने की संभावना को लेकर कांग्रेस ने लंबे समय से उनसे 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर बयान देने की मांग की है। विपक्ष का मानना है कि यदि गृह मंत्रालय से जुड़ा यह विधेयक पेश होता है, तो अमित शाह को सदन में आना पड़ सकता है।

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने एफसीआरए संशोधन विधेयक के विषय में अपनी चिंताओं को गृह मंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित कानून में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रावधान नहीं होगा। इसका मतलब है कि जिन संस्थाओं का FCRA पंजीकरण पहले समाप्त हो चुका है, उनके खिलाफ पुराने मामलों में इस कानून का पूर्व प्रभाव से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि पार्टी अगले सप्ताह एफ़सीआरए बिल और परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री पिछले कई दिनों से सदन में नहीं आए हैं और सरकार छात्र आंदोलनों से ध्यान हटाने के लिए नया मुद्दा ला सकती है।

प्रस्तावित एफ़सीआरए संशोधन विधेयक को लेकर खासकर ईसाई संगठनों और चर्च संस्थाओं ने चिंता जताई है। इन संगठनों का कहना है कि यदि कानून में पूर्व प्रभाव का प्रावधान रहेगा, तो जिन संस्थाओं का एफ़सीआरए लाइसेंस पहले समाप्त हो चुका है, उनकी संपत्तियों और विदेशी चंदे से जुड़े मामलों पर नई कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि विधेयक में ऐसा कोई दंडात्मक पूर्व प्रभाव वाला प्रावधान शामिल नहीं किया जाएगा।

विपक्षी दलों ने कहा है कि वे विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेंगे, लेकिन कई प्रावधानों का विरोध करेंगे। साथ ही, वे संसद में फिर से छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाने की तैयारी में हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि उनकी पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सोमवार से संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी संकेत दिया है कि वह विपक्ष की संयुक्त रणनीति के साथ खड़ी रहेगी।

सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल संसद के मानसून सत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और यह सत्र 13 अगस्त को समाप्त होगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह वास्तव में सदन में आकर यह विधेयक पेश करेंगे और क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में सफल होगा।