Strict Action Against Stubble Burning: पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर में फसल कटाई के दौरान हवा की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। हाल के समय में, पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, खासकर शाम के समय, जब किसान सेटेलाइट निगरानी से बचने के लिए पराली जलाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए, आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किसानों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।

आयोग ने चारों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आगामी धान कटाई सीजन में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए ड्रोन-आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की सलाह दी है। किसानों द्वारा अपराहन तीन बजे से रात नौ बजे के बीच पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में और गिरावट आ रही है। ऐसे में, हाई-रिजोल्यूशन आरजीबी कैमरे, जीपीएस तकनीक, जियो-फेंसिंग और लाइव-स्ट्रीमिंग क्षमताओं से लैस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। ये ड्रोन धुएं के गुबार, जली हुई जमीन और खेतों की सीमाओं का जियो-टैग डेटा और वीडियो साक्ष्य तैयार करेंगे, जिससे दोषियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

ड्रोन का उपयोग ड्रोन नियम, 2021 के अनुसार किया जाएगा और निगरानी के लिए हॉटस्पॉट गांवों का एडवांस फ्लाइट प्लान तैयार किया जाएगा। ड्रोन से प्राप्त सभी लाइव-स्ट्रीमिंग फीड और डेटा को सीएक्यूएम के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, वीडियो रिकॉर्डिंग को तीन महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। आयोग ने सभी चारों राज्यों को इसकी तैयारियों की 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' 14 अगस्त 2026 तक जमा करने का आदेश दिया है। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी।