RBI proposes to ease home loans from rural co-operative banks: ग्रामीण सहकारी बैंकों से घर बनाना होगा आसान, RBI ने होम लोन की लिमिट बढ़ाने का दिया प्रस्ताव

अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है, विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों का। अब इस सपने को साकार करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) के लिए कर्ज देने और जोखिम प्रबंधन के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए ड्राफ्ट के लागू होने के बाद, ग्रामीण बैंकों के ग्राहक पहले से कहीं अधिक राशि का हाउसिंग लोन ले सकेंगे।

5 अगस्त को नीतिगत घोषणाओं के बाद, RBI ने 6 अगस्त को जनता की राय जानने के लिए दो नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। यह कदम उन लाखों ग्राहकों पर सीधा असर डालेगा जो अपने स्थानीय सहकारी बैंक से जुड़कर घर बनाने की योजना बना रहे हैं। यदि आप किसी ग्रामीण सहकारी बैंक के ग्राहक हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होम लोन की राशि से संबंधित है। नए प्रस्ताव के अनुसार, बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर ग्राहकों को मिलने वाले लोन की सीमा निर्धारित की गई है।

बड़े बैंक जिनकी जमा राशि 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है, वे एक ग्राहक को 3 करोड़ रुपये तक का होम लोन दे सकेंगे। वहीं, 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये की जमा राशि वाले बैंक 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज दे पाएंगे। यदि आपके क्षेत्र के बैंक की जमा राशि 100 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच है, तो वहां से 1.4 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकेगा। सबसे छोटे बैंकों के लिए यह सीमा 60 लाख रुपये रखी गई है। इससे आम आदमी को अपनी जरूरत के अनुसार पर्याप्त फंड जुटाने में सुविधा होगी।

न केवल लोन की राशि में बढ़ोतरी की जा रही है, बल्कि चुकाने की शर्तों में भी सुधार किया जाएगा। RBI ने बड़े ग्रामीण बैंकों को यह छूट दी है कि वे अपने बोर्ड से नीतियों को पास कराकर लोन की अवधि स्वयं तय कर सकते हैं। अन्य सहकारी बैंकों के लिए होम लोन चुकाने की अधिकतम समयसीमा 20 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल है। यदि आप कोई ऐसा घर खरीद रहे हैं जिसका निर्माण अभी चल रहा है, तो इसके लिए 24 महीने तक का मोरेटोरियम मिल सकेगा।